महेश्वर काफ्ले

बिज्ञापन

जेन जेड क्रान्ति

बिज्ञापन

बिक्रम संवत २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेन जेड क्रान्ती यद्यपि २४ गते केही घुषपैठ भएको आशकां गरिएको बाहेक युवा बिद्यार्थीले देशमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार, कुशासन, सेवा प्रवाहको अप्रभावकारीता लगायतका बिरुद्ध स्वफूर्तरुपमा गरेको प्रदर्शन वा क्रान्ति थियो । भाद्र २३ गते निहत्था बिद्यार्थीबाट गरिएको प्रदर्शनमा अन्य बिभिन्न बिकल्पहरु प्रयोग गरी प्रदर्शनमा रहेका बिद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो र वार्ताको माध्यमबाट समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो, तर अफसोच सरकारले बन्दुकको गोलीबाट नियन्त्रण गर्ने बाटो अवलम्वन गर्यो, जसको फलस्वरुप त्यही २३ गते नै १९ जना र पछी ३ जना सुरक्षाकर्मी, जेलबाट भाग्ने क्रममा गोली लागेका समेत ७५ जनाले मृत्युवरण गर्न पुगे भने कार्यपालिकाको मुख्यालय सिंहदरवार, व्यबस्थापिका संसद, न्यायापलिकाको सर्वोच्च अदालत समेत देशका हजारौ सरकारी कार्यालय एकै पटक एकै समयमा आगोको रापमा दनदनी बलीरहे । यस्तो अवस्थामा न कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री सिंहदरवार बचाउन, न न्यापालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधिश सर्वोच्च अदालत बचाउन, न व्यस्थापिका प्रमुख सभामुख संसद बचाउनका लागि त्यो दनदनी बलेको आगो निभाउन एक थोपा पानी लिएर आआफ्नो मुख्यालय पुग्न सके । न सुरक्षा निका नै देशको प्रमुख प्रशासनिक भवन, व्यबस्थापिका संसद, न्यायपालिका लगायत सरकारी र निजी भवन र सम्पत्ती जोगाउन सके । अझ मानौ, भाद्र २४ गते अपरान्ह देखी २७ गते बेलुका सम्म राज्यमा सरकार बिहिनताको अवस्था थियो ।

अवस्था सिर्जना हुनाका कारण

बिज्ञापन

यसको कारण स्पष्ट छ, सरकार रेस्पोन्सिभ भएन, न्यापालिकाले समयमा न्याय निरोपण गर्न सकेन र व्यबस्थापिकाले संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न सकेन । अझ भनौ भने सरकारका अङ्गहरु शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई चुनौति दिइरहेका थिए । जसको कारणबाट नयां पुस्तामा निरासाजनक स्थिति आएको थियो, उनिहरु भित्रैदेखि यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न चाहन्थे र उपयुक्त मौका खोजिरहेका थिए । यही परिवेशमा भाद्र १९ गते सरकारले सामाजिक संजालमाथी लगाएको प्रतिवन्ध नै प्रदर्शन, आन्दोलन वा क्रान्तिको शुरुवातको माध्यम बन्यो । सरकार रेस्पोन्सिभ देखिएन ।

माग के थियो ?

माग थियो सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता अभिबृद्धि । त्यो चाहना सरकारको पनि हुनुपर्थ्यो, तर भयो उल्टो । त्यस्तो माग चाहना राख्नेहरुसंग ता सरकार संगै बसेर आन्दोलनकारी भन्दा एक ट्ठ्टेप अगाडी बढेर माग पुरा गर्नु पर्नेमा बन्दुकको नालबाट नियन्त्रण गर्ने माध्यम अपनाए पछी आन्दोलनकारीहरु अझ भड्कीए र २४ गतेको बिध्वंसात्मक घटना हुन पुग्यो । यसबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा नै दिनु पर्यो भने सबै सरकारी निकाय निष्क्रिय बने, सरकारी सम्पत्ति आगोमा दनदनी बलिरह्यो । दोश्रो दिनको घटना पछी युवा पुस्ताको मागमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संसदीय व्यबस्थाको सट्टामा अध्यक्षात्मक व्यवस्था, सांसद नीति निर्माणमा मात्र केन्द्रित रही बिज्ञसमुहबाट मन्त्रिमण्डल गठन, प्रदेश संरचना खारेजी लगायत माग थप भएको देखिन्छ ।

माग सम्बोधनमा के भयो ?

भाद्र २५, २६ र २७ गतेको बेलुकासम्म देशको अवस्था के हुने हो भन्नै नसकिने स्थिति रह्यो भने जेन जेड पुस्ताले नयां सरकार प्रमुख बनाउन उपयुक्त पात्रको खोजी गरी रहे । जेन जेड पुस्ताको माग सम्बोधन गर्नसक्ने उपयुक्त पात्र खोजीसंगै जेनजेडको माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता सहित भाद्र २७ गते बेलुका ९ बजे अन्तरिम सरकार गठन भएको पाइन्छ । अन्तरिम सरकार गठन भएपछी आन्दोलनकारी पुस्ता र राजनीतिक दलहरु समेतले देशमा नयां शुरुवात हुने आशा गरेका थिए । राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्थानबिन्दु नै भाद्र २७ गतेलाई लिएका थिए । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचनाको खारेजी लगायत महत्वपुर्ण घोषणा हुने अनुमान गरेका थिए । क्रान्तीको सफलता पछी हुने घोषणाले बैधता पनि पाउने बिश्वभरको मान्यता रहेको छ ।

दिशाहिन गन्तव्य

आन्दोलनकारीको माग, चाहना, आशा, परिकल्पना आश्वीन ९ गते आइपुग्दा त्यत्रो आन्दोलनबाट प्राप्त हुने उपलव्धी भनेको त त्यही फागुन २१ गते हुने संसदीय चुनाव मात्र पो रहेछ, अर्थात युवा पुस्ताको माग संसदीय चुनाव पछीको सरकारले मात्र पुरा गर्छ, ति संरचनागत सुधार त यो सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन देशवासीको नाममा गरिएको सन्देशले आन्दोलनकारी युवा पुस्तामा झन निरासा छाएको र भाद्र २३ र २४ गतेको भन्दा ठुलो क्रान्ति गर्नु पर्ने आशयका भनाईहरु सार्वजनिक भइरहेका छन । मानौ, भाद्र २७ र आश्विन ९ गतेमा आकास जमिनको फरक अर्थात नेपाली उखान “भोको मान्छे डाडावारी खाउँ, अघाएको मान्छे डाडापारी खाँउ” अझ भन्ने हो भने तत्काल सुधार चाहने युवा पुस्ताले त ति सबै घटना परिघटनालाई तत्काल गर्नु पर्ने कामलाई पन्छाएर भविश्यमा आउने संसदिय व्यबस्थाले नै पुरा गर्छ भन्नु भोकाएको मान्छेलाई आफुसंग भएको खाना नौ डाडापारी गएर खाउँ भनेजस्तो भावमा बुझिरहेका छन र कार्तिक १४ गतेको अल्टिमेटम समेत दिई भाद्र २३ र २४ को भन्दा पनि दशौ गुणा ठुलो आन्दोलन हुने चेतावनी समेत दिएका छन ।

आन्दोलनको बैधता

राज्यले पटक पटक यस्तो क्रान्ति, क्रान्तिपछि हुने ठुलो मात्राको धनजनको क्षति, क्षतिको पुनःस्थापना र पुननिर्माणमा हुने ठुलो खर्च थेग्न सक्तैन । बिद्यमान संसदीय संरचना नै चुनााव हुने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउने संभावना एक हजार प्रतिशत पनि छैन र अहिले जुन रुपमा देखिएको बिकृति बिसंगति र बिश्रृखंलता पनि यथावत रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । आन्दोलनबाट एउटा सहमतिमा सरकार बन्छ र त्यो सरकार आबश्यकताले निर्माण गरेको हो र आफ्नो नियुक्तिमा बैधता नखोज्ने अनि आन्दोलनको माग र जनताको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न पछि निर्वाचित हुने सरकारले गर्ने हो भन्नु अहिले सन्दर्भमा उपयुक्त हुदैन । बिद्यमान बिधि प्रक्रियाबाट सम्भव नहुने जायज मागहरु पुरा गर्न आन्दोलनको रापतापले गठन भएको सरकारले ति अवरोधहरु निलम्वन गरी अन्तरिम व्यबस्था सहित जान सकेमा माग पनि पुरा हुने, देशले निकास पनि पाउने, फेरी फेरी यस्तो क्रान्ति गर्न पनि आवश्यक नपर्ने र त्यो सुधार प्रक्रियाले बैधता पनि पाउने छ । तर यहां अवस्था अर्कै हिसावले अगि बढेको आन्दोलनकारीहरुले महसुश गरेका छन ।

बिकृतिको शुरुवात र फेरी दोहोरिने संभावना

संसदीय व्यबस्थामा संसदीय सर्वोच्चता हुन्छ, संसद सार्वभौभसत्ता सम्पन्न हुन्छ भनिन्छ । संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलले सरकार बनाउंछ, सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ र संसदीय समितिहरुले सरकारको कामको अनुगमन निगरानी राख्दछ भनिन्छ । यो असाध्यै राम्रो व्यबस्था पनि हो । वेलायत, भारत लगायत बिश्वका करिब १५० भन्दा बढी देशमा यो व्यबस्था लागु भएको छ । तर नेपालमा यो व्यबस्थाको सिद्धान्त अनुसार काम हुन सकेन । बिकृतिको शुरुवात नै यहीबाट भयो । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने, प्रधानमन्त्रीले सक्षम होइन आफ्ना नजिकका सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने, अझ कोलिसन सरकारमा त समर्थन गर्ने दलको समर्थन रहिन्जेल प्रधानमन्त्री त चक्रवर्ति नै हुने, त्यही बहुमत प्राप्त दलको एकजना सांसद सभामुख हुने र सभामुखले सरकारको निरङ्गकुशता शैलीमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने, संसदीय समितिहरुमा बहुमत प्राप्त दलकै बहुमत रहने र संसदीय समिति सरकारप्रति निरीह हुने अर्थात सरकारको पक्षमा घुमाउरो रुपले सहयोग गर्न सके अर्को पटकको पुनर्गठनमा मन्त्री हुन सकिने भाव रहने भएकोले संसदीय समितिले सरकारलाई नियन्त्रण वा उत्तरदायी बनाउन नसक्ने, संसदले पारित गरेका सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव, बिशेष प्रस्ताव, संसदीय छानविन प्रतिवेदन लगायतका प्रस्तावहरु कानून सरह मान्यता पाउँछन तर कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो सरकार आफ्नो बिरुद्धको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने कुरै भएन, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संबैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधिश लगायत संबैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुने र आफुलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारी र संस्थाप्रति सदैव वफादारी गर्ने प्रवृत्ति रहनु, कुनै दलले बहुमत प्राप्त नगरेमा कोलीसन सरकार बन्ने र प्रतिपक्ष एकदमै कमजोर हुने लगायत सयौ बिकृति र बिसंगतिले जरा गाड्यो । र फेरी संसदीय चुनाव नै हुने हो भने बिकृति बिसंगतिको अन्त्य हुने अवस्था रहने छैन र यस्तै क्रान्ति फेरी दोहोरिने निश्चित छ ।

बिकृति बिसंगतिबाट परेको असर

सरकार स्वेच्छाचारी भयो, संसद निरीह भयो, न्यायापालिकाले बिश्वास गुमायो । सरकारी संयन्त्र आफ्नो काम कर्तव्य बिर्सेर वफादारीमात्र भयो । कुशासन र भ्रष्टाचार व्याप्त भयो । पूर्वाधार बिकास, सेवा प्रवाह, जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता, स्रोत साधनको उपयोग, नतीजा प्राप्ति पक्ष ज्यादै कमजोर रह्यो । स्रोत साधनको व्यबस्थापन गर्ने, बिनियोजन गर्ने, खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, खर्चको अनुगमन गर्ने, लेखापरीक्षण गर्ने, स्रोतको उपयोग, सो को नतीजा र उद्देश्यमूलक खर्चको सुनिश्चितता गर्ने निकायउपर संसदीय निगरानी सबैमा कुनै न कुनै रुपमा बिकृति र बिसंगति कायम रह्यो । अझ यसलाई बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने कांक्रो फलाउन बिउ मल पानी अनि झारपात गोड्नका लागि कुटो, झाल अड्याउन थाक्रो, अनि बाह्य आक्रमणबाट जोगाउन बार लगाएको अवस्थामा झाल छ कांक्रो फल्दैन अर्थात बतिलोबाट कहिल्यै ठुलो हुदैन । अनि के भएको रहेछ भनि गहिरिएर अनुसन्धन गर्दा कांक्रोको बतिलो लाग्ने बित्तिकै त्यो मल, पानी, कुटो, थांक्रो अनि बारले नै बतिलो कांक्रो नै खाइदिदो रहेछ । अहिले हाम्रो कन्टेष्टमा भएको यही हो ।

अब के गर्ने ?

भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाबाट सिर्जित अवस्थाको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायबाट लिनै पर्दछ । त्यो घटनाको जिम्मेवारी लिने सम्बन्धमा मेरो एकजना आदरणिय दाईले फेसबुक वालमा सान्दर्भिक स्टाटस लेख्नु भएको छ । वहांले घटनाको जिम्मेवारी लिने सम्बन्धीत पक्षहरुलाई हाल गठन भएको उच्चस्तरीय न्यायीक छानबिन आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याओस भन्नु भएको समेत छ, जुन सान्दर्भिक छ । वहाँका अनुसार राज्यमा त्यत्रो धनजनको क्षति भयो, देशको प्रशासनिक भवन सिंहदरवार जलेर भौतिक संरचना, सूचना तथा अभिलेख नष्ट भयो यसको जिम्मेवारी तत्कालिन प्रधानमन्त्रिले लिनु पर्दछ । संसद भवन जलेर नष्ट भयो त्यसको जिम्मेवारी सभामुख र अध्यक्षले लिनु पर्दछ । सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायीक निकायहरु जले त्यसको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधिशले लिनु पर्दछ । सिंहदरवार, संसद, सर्वोच्च अदालत जलिरहदा सुरक्षा दिन नसक्ने प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, शसस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले सुरक्षा गर्न नसकेकोमा जिम्मेवारी लिनु पर्दछ,अनुसन्धान व्यूरोले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई समयमै सही सूचना नदिएकोमा तत्कालिन अनुसन्धान बिभाग प्रमुखले जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । र यि सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । साथै, घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषिलाई कारवाही गर्नु पर्दछ । आन्दोलनका क्रममा भएका शहिदको सपना र अस्पतालमा छटपटाइरहेका र आन्दोलनका क्रममा अङ्ग भङ्ग भएका घाइतेहरुको चाहना बमोजिम प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहित अध्यक्षतात्मक शासन व्यस्था, सांसद मन्त्री होइन नीति निर्माण र सरकारको निगरानी गर्ने काममा प्रभाकारी भुमिका खेल्ने व्यबस्था गर्ने, प्रदेश संरचना खारेज गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रिलाई जनताले नै निगरानी राख्ने र स्वेच्छाचारी भएमा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यबस्था गर्ने, सरकार फेरबदल गरिरहने हालको जस्तो अस्थिर सरकार नहुने व्यस्थाको सुनिश्चितता हुनु पर्ने देखिन्छ । यसमा बिद्यमान संबिधानका सम्बन्धित धारहरु निलम्वन गरी ति धाराको सट्टामा अन्तरिम व्यबस्था गरी अहिलेको तरल अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ । यसमा राजनीतिक दलहरुको समेत सहमति लिएर काम गर्न सकेमा देशले स्थीरता पाउने छ । अन्यथा, यही अवस्थामा संसदीय चुनाव हुने हो भने देशमा कुनै परिवर्तन नहुने कुरा निर्विवाद छ । धन्यवाद ।

० यहां लेखकले बिद्यमान परिस्थितिको बिश्लेषण सहित सुधारका लागि स्वतन्त्र सुझाव मात्र पेश गरेका हुन ।